मुख्यमंत्री एक बीघा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के खोलेगी नए द्वार

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शिमला, 23 मई, 2020। भाजपा हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राकेश शर्मा बवली ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए द्वार खोलेगी।

इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे औऱ ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक ढाँचा भी मजबूत होगा जिससे हिमाचल का किसान व ग्रामीण खुशहाल होगा।

डॉ राकेश बवली ने कहा इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से छोटे किसान को फायदा होगा और यह योजना उनकी तकदीर बदल के रख देंगी। इस योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती मिलेगी। डॉ राकेश बवली ने किसानों के लिए शुरू की गई योजना के आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद किया।

बवली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 21 मई को हिमाचल में अभिनव और महत्वाकांक्षी योजना ‘‘मुख्यमंत्री एक बीघा योजना’’ का शुभारम्भ किया। इस योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास एक बीघा (या 0.4 हेक्टेयर) तक की भूमि है, वह सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि इस योजना में 5,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 1.50 लाख महिलाएं शामिल होंगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को मनरेगा के तहत रोजगार पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा पहाड़ी भूमि को समतल करने, पानी को चैनेलाइज करने, वर्मी कम्पोस्ट पिट स्थापित करने और पौधे और बीज खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

शुरूआती दौर में योजना से जुड़ेंगे 5000 परिवार

आरंभ में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत लगभग पांच हजार परिवार शामिल किए जाएंगे। संबंधित पंचायतें, प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद उनको मनरेगा शैल्फ में शामिल करने के लिए खंड विकास अधिकारी को भेजेंगी।

सभी स्वयं सहायता समूह जो जाॅब कार्ड धारक हैं, वह इस योजना के तहत एक लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत लगभग 1.50 लाख महिला सदस्य लाभान्वित होंगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं 40,000 रुपये का अनुदान पाने की हकदार होंगी और कंकरीट वर्मी कम्पोस्ट पिट बनाने के लिए 10,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।

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