महेंद्र सिंह ठाकुर ने राजस्व कार्यों के सरलीकरण को समर्पित मंडी जिला प्रशासन के नवीन पोर्टल मॉडयूल और सॉफ्टवेयर का किया शुभारंभ

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मंडी जन सुविधा पोर्टल के म्यूटेशन मॉडयूल और ई-रोजनामचा की शुरूआत

मंडी। जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने यहां मंडी जिला प्रशासन द्वारा राजस्व कार्यों के सरलीकरण व डिजिटलीकरण के लिए तैयार नवीन पोर्टल और सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया।

उन्होंने म्यूटेशन मोडयूल मंडी जन सुविधा पोर्टल के ‘म्यूटेशन मॉडयूल’ और ई-रोजनामचा सॉफ्टवेयर की शुरूआत की।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने राजस्व विभाग के कामकाज व प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक के सदुपयोग के जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

ये हैं म्यूटेशन मॉडयूल के फायदे

म्यूटेशन मॉडयूल से मंडी की जनता को ऑनलाईन इंतकाल तस्दीक करवाने की सुविधा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति www.mandijansuvidha.in/mutaion पर अपने किसी इंतकाल के लिए ऑनलाईन समय मांग सकता है।

सम्बन्धित तहसीलदार व नायब तहसीलदार जैसे ही इंतकाल के लिए समय निर्धारित करेंगें उसकी सूचना एसएमएस के जरिए आवेदनकर्ता व अन्य पक्षों को चली जाएगी। यदि किसी कारण से राजस्व अधिकारी का दौरा रदद होता है तो इसकी सूचना भी एसएमएस के जरिए सभी पक्षों को स्वतः ही चली जाएगी।

इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी में जनता की सुविधा के लिए जून महीने में जन सुविधा पोर्टल का ‘पंजीकरण मॉडयूल’ शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक जनता ने 4750 स्लॉट्स पंजीकरण के लिए प्रयोग किए हैं।

दूसरे चरण में ‘म्यूटेशन मॉडयूल’ के शुभारंभ के बाद अब तीसरे चरण में जन सुविधा के ‘निशानदेही मोडयूल’ को शुरू किया जाएगा।

ई-रोजनामचा से पटवारियों का सारा काम अब ऑनलाईन

वहीं, ई-रोजनामचा सॉफ्टवेयर के शुभारम्भ से जिला में पटवारियों का सारा काम अब ऑनलाईन हो गया है, जिससे राजस्व कार्यों के निष्पादन में सरलता, पारदर्शिता व समयबद्धता निश्चित होगी।

साथ ही बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था प्रभावी होगी।
इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठकाुर ने राजस्व मंत्री को अवगत करवाया कि मंडी जिला के 407 पटवारियों को लैपटॉप व इंटरनेट डोंगल प्रदान किए जा चुके हैं ताकि वे सारी सूचना तहसील, उपमंडल व जिला स्तर पर ऑनलाईन भेज सकें।

इसमें मुख्यतः भारी वर्षा, बाढ़ व दुर्घटना में हुए नुकसान व राहत प्रकरण, राजस्व सम्बन्धी केस व अन्य सभी मामलों की त्वरित सूचना मुख्यालय को ऑनलाईन ही भेजी जा सकेगी।

उपायुक्त ने बताया कि जिले में पिछले तीन महीनों में 64769 प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफटवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जारी किए गए हैं। ऑनलाईन क्रिएशन ऑफ चार्ज के माध्यम से 5160 ऋणों का इंदराज ऑनलाईन ही राजस्व अभिलेख में किया गया है।

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