पंचायती राज चुनावों पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार : राणा

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हमीरपुर। पंचायती राज चुनावों को लेकर क्या सरकार रोस्टर को बदलना चाह रही है या फिर नई पंचायतों का गठन करना चाह रही है? यह सवाल खड़ा करते हुए राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कहा है कि मीडिया में शुरु हुई चर्चाओं के कारण अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है?

हालांकि दिसंबर 2020 में पंचायती राज चुनावों को करवाना सरकार की संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन परिपक्वता के अभाव व अपने लोगों के दबाव-प्रभाव में सरकार रोस्टर बदलने का फैसला ले सकती है।

हर फैसले पर यू टर्न लेने वाली सरकार के तौर पर विख्यात हुई बीजेपी सरकार अब नई कन्फ्यूजन में पंचायती राज रोस्टर से छेड़छाड़ कर सकती है। राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कन्फ्यूज सरकार के कन्फ्यूज फैसलों पर गौर करें तो कल ही इस सरकार की कैबिनेट यह फैसला भी सुना दे कि अब हिमाचल का टूरिज्म चांद पर विकसित होगा तो कोई हैरत न होगी।

राणा ने कहा कि ताज्जुब यह है कि जिस सरकार के पास कोविड-19 जैसी महामारी के बचाव के लिए उपचार में लगे तंत्र पीपीई किटें व अन्य जरूरी सामान देने के लाले पड़े हुए हैं, वह सरकार अब नई पंचायतों के गठन के लिए 40 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर चर्चा में आ रही है।

राणा ने कहा कि सरकार बेशक नई पंचायतों का गठन करे, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई पंचायतों का गठन करने से पहले सरकार प्रदेश की जनता को यह बता दे कि नई पचंायतों के गठन पर खर्च होने वाले करीब 40 करोड़ रुपए की अनुमति वित्त विभाग से ले ली गई है।

यहां सवाल यह भी है कि नई पंचायतों के गठन की अब जरुरत क्या आ पड़ी है। अगर सरकार को नई पंचायतों का गठन करना ही था तो इसका फैसला सरकार 1 साल पहले लेती। क्योंकि नई पंचायतों के गठन के पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 साल का समय लगना तय है।

ऐसे में सरकार अब जब पंचायती राज चुनाव सिर पर हैं तो नई पंचायतों के गठन का राग अलापने लगी है। जो कि प्रदेश की जनता की भावनाओं के विपरीत होगा।

राणा ने कहा कि रोस्टर से छेड़छाड़ करने की चर्चाओं के बीच नई पंचायतों के गठन के चर्चे सरकार के फैसले लेने के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि यह सरकार करना कुछ और चाहती है और बाद में होता कुछ और है।

फिर अपने ही फैसलों पर यू टर्न लेकर रोल बैक करती है, जिससे यह समझना मुश्किल नहीं है कि कन्फ्यूज सरकार हर फैसला कन्फ्यूजन में लेकर प्रदेश की जनता को भी कन्फ्यूज करने का काम कर रही है।

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