ऊना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कोरोना संकट से निपटने में ग्रामीण उद्यमिता सहायक सिद्ध हो सकती है और केंद्र सरकार का आर्थिक पैकेज इसी दिशा में उठाया गया, एक सही कदम है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो ग्रामीण उद्यमिता के लिए वरदान बनेगा। कोरोना संकट के कारण बाहरी प्रदेशों से बहुत से लोग वापस हिमाचल आए हैं और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती है और पशु पालन स्वरोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशु पालन के लिए 29 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें से 15 हजार करोड़ रुपए आधारभूत ढांचा विकसित सुदृढ़ करने पर खर्च होंगे, जबकि 13,343 करोड़ रुपए पशुओं की बीमारियों को रोकने के लिए व्यय किए जाएंगे।
कंवर ने कहा कि इस पैकेज से हिमाचल प्रदेश के पशु पालकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन है, इसलिए दूध को इक्टठा करने का सिस्टम मजबूत किया जाना आवश्यक है।
आज मिल्कफेड के माध्यम से प्रतिदिन 1.10 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है।
मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ दिए
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा योजना के तहत 20 हजार करोड़ का पैकेज दिया है, जिसमें से 9000 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर खर्च होगा।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 300 नई ट्राउन पालन इकाईयां स्थापित की हैं। ट्राउट पालन भी स्वरोजगार का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल की ट्राउट मछली को अलग नाम से ब्रांडिंग करने की योजना बना रही है, क्योंकि हिमाचल की नदियों में पानी स्वच्छ है।
इसलिए ठंडे पानी में रहने वाली ट्राउट फिश का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार में उसके अच्छे दाम मिल सकें।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से प्रभावित मजदूरों के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रखी है। जो इस संकट में उन्हें राहत दिलाने में मददगार बनेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में रह रहे प्रवासी मजदूरों का बेहतर ढंग से ध्यान रख रही है और राशन प्रदान करने से लेकर हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
पंचायत चुनाव समय पर होंगे
पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और प्रदेश सरकार जून माह में इस मामले की समीक्षा करेगी और मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बीपीएल से बाहर 1.50 लाख नए परिवारों को सस्ता राशन देने का निर्णय लिया है। साथ ही मनरेगा के तहत 1.60 लाख दिहाड़ीदार कार्य कर रहे हैं।
