हमीरपुर। किसानों के उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने एवं इनके विपणन की समुचित व्यवस्था के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से किसान-उत्पादक संगठनों का निर्माण एवं उन्नयन योजना तैयार की गई है।
इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में खंड स्तर पर 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। यह संगठन प्रत्येक जिला में वहां की विशेष पहचान की संभावना वाली फसलों का उत्पादन करेंगे।
इस आशय की जानकारी उपायुक्त एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष हरिकेश मीणा ने यहां योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला में खंड स्तर पर दो किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक खंड में वहां पैदा होने वाली फसलों का आकलन कर इन फसलों को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे।
किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसानों को इन फसलों की खेती से जोड़ा जाएगा और इनके विपणन की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। इन समूहों को निश्चित अवधि के लिए विभिन्न मदों में केंद्र सरकार की ओर से अनुदान व अन्य सहायता भी प्रदान की जाएगी।
पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, मक्की इत्यादि को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। जिला में नाबार्ड को इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला हमीरपुर में प्रारम्भिक तौर पर चिह्नित क्लस्टर में हल्दी, अदरक एवं मशरूम को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
हल्दी एवं अदरक का प्रमुख मसालों के रूप में उपयोग होता है, वहीं मशरूम की सब्जियों के वर्ग में काफी मांग रहती है और जिला में इसकी अच्छी पैदावार भी होती है। उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस योजना के बारे में किसानों को जागरूक करें और उन्हें किसान उत्पादक संगठन का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें।
