शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 205 करोड़ की धनराशि जारी करने और राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए 50 वर्षों के लिए 450 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त और सहकारिता मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ऋणों को लेकर यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी मुआवजा राशि और पूंजीगत कार्यों को के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया था और तब से राज्य में जीएसटी संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर पर जीएसटी संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त की जाएगी।
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री का इस घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया।
