आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना से प्रदेश के 71 हजार से लाभार्थी निःशुल्क उपचार का उठा चुके हैं लाभ

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शिमला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री राजीव सैजल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया था।

इस योजना के लागू होने से पहले स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आम बिमारियों के लिए केवल 30000 रुपये तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान था और गंभीर बिमारी के उपचार के लिए यह राशि पर्याप्त नही थी जिस कारण गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में ईलाज करवाने के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ सितम्बर, 2018 को किया।

इस महत्वकांक्षी योजना को हिमाचल प्रदेश में भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क ईलाज की सुविधा का प्रावधान है।

वर्तमान में प्रदेश में 200 अस्पताल योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं जिनमें से 62 निजी अस्पताल हैं। लाभार्थी पूरे भारत में अन्य राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृृृत अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में इस योजना के अन्तर्गत 23000 से अधिक सरकारी व निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता के आधार पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011 (प्रदेश के 278245 परिवार) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (प्रदेश के 483643 परिवार) के परिवारों को चयनित किया गया है।

यह योजना युनिवर्सल हैल्थ कवरेज को बढ़ावा देने में मददगार है। आयुष्मान भारत के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार के लिए लगभग 1579 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, जिसमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल हैं।

उन्होने बताया कि यह महत्वकांक्षी योजना 23 सितम्बर, 2020 को दो वर्ष पूरे कर रही है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आरोग्य मंथन 22 सितम्बर से 25 सितम्बर तक आयोजित किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत में 10 करोड़ परिवार पात्र हैं और प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवार पात्र हैं। दो वर्षाें में भारत में लगभग 3.30 (42 प्रतिशत्) करोड़ परिवारों (7.90 करोड़ लाभार्थी) और प्रदेश में लगभग 3.23 लाख (67 प्रतिशत्) परिवारों (8.48 लाख लाभार्थी) ने गोल्डन कार्ड बनवा लिए हैं।

इस योजना के अन्तर्गत भारत में 1.26 करोड़ लाभार्थियों ने 15916.20 करोड़ रुपये के निःशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के 71264 लाभार्थियों ने 71.73 करोड़ रुपये के निःशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त किया है।

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